उत्तराखंड शासन — राज्यपाल, विधानसभा व मुख्यमंत्री

उत्तराखंड में एकसदनीय विधायिका है — 70 निर्वाचित सदस्यों की विधानसभा। राज्य में 5 लोकसभा तथा 3 राज्यसभा सीटें हैं। यह खंड UKPCS व UKSSSC दोनों में सीधे अंक देता है।

विधानसभा

• कुल 70 निर्वाचित सीटें; इनमें 13 अनुसूचित जाति तथा 2 अनुसूचित जनजाति (चकराता व खटीमा) हेतु आरक्षित। एंग्लो-इंडियन मनोनयन 104वें संविधान संशोधन (2019) के बाद समाप्त हो चुका है।
• अंतरिम विधानसभा (2000-2002) में उत्तर प्रदेश से आए 30 सदस्य थे; प्रथम निर्वाचित विधानसभा 2002 में गठित हुई। भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में विधानसभा भवन बना है और यहाँ सत्र आयोजित होते हैं।
• राज्य की 5 लोकसभा सीटें — टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल, अल्मोड़ा (अ.जा. आरक्षित), नैनीताल-ऊधम सिंह नगर तथा हरिद्वार। राज्यसभा की 3 सीटें विधानसभा सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत से भरी जाती हैं।

राज्यपाल

• अनुच्छेद 153 — प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल; नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, कार्यकाल 5 वर्ष किंतु राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत। न्यूनतम आयु 35 वर्ष तथा भारत का नागरिक होना आवश्यक।
• राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है; अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है तथा अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति रखता है (मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकता — यह राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है)।

मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद

• अनुच्छेद 164 — मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी।
• 91वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं, किंतु किसी भी राज्य में न्यूनतम 12 मंत्री हो सकते हैं। उत्तराखंड में 70 सदस्यों के आधार पर यह सीमा 12 है (15% = 10.5, अतः न्यूनतम 12 लागू)।
• नित्यानंद स्वामी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री तथा सुरजीत सिंह बरनाला प्रथम राज्यपाल थे।

पंचायती राज व नगरीय निकाय

• उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज — ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत। हरिद्वार जनपद की पंचायतें उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत चलती रहीं, जबकि शेष 12 जनपदों पर उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम लागू है — यह विसंगति परीक्षा में पूछी जाती है।
• राज्य ने पंचायतों में महिलाओं हेतु 50% आरक्षण लागू किया है। दो-संतान नियम तथा न्यूनतम शैक्षिक अर्हता जैसी शर्तें भी समय-समय पर जोड़ी गई हैं।
• नगरीय निकाय तीन प्रकार के — नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत। देहरादून राज्य का प्रथम नगर निगम है; बाद में हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, ऋषिकेश, कोटद्वार, रुड़की, पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा को भी नगर निगम का दर्जा मिला।

राज्य के संवैधानिक व वैधानिक निकाय

• उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना 15 मई 2001 को; मुख्यालय गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, जो उसे विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं।
• अन्य प्रमुख निकाय — उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC), राज्य निर्वाचन आयोग (स्थानीय निकाय चुनाव हेतु), राज्य सूचना आयोग, राज्य महिला आयोग तथा उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग।
• स्मरण रखें — राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव कराता है, जबकि विधानसभा व लोकसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है। यह विभाजन नियमित रूप से पूछा जाता है।

विगत वर्ष प्रश्न

उत्तराखंड विधानसभा में कुल कितनी निर्वाचित सीटें हैं? (प्रीलिम्स शैली)

अभ्यास प्रश्न

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