उत्तराखंड में पंचायती राज

73वें संविधान संशोधन ने त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। पर्वतीय भूगोल के कारण उत्तराखंड में इसका क्रियान्वयन अलग चुनौतियाँ रखता है।

73वाँ संशोधन

• 1992 (लागू 1993) — पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा; भाग IX; ग्यारहवीं अनुसूची (29 विषय)।
• आधार — बलवंत राय मेहता समिति (त्रि-स्तर, 1957) व अशोक मेहता समिति (द्वि-स्तर, 1978)।

त्रि-स्तरीय ढाँचा

मुख्य प्रावधान

• 5-वर्षीय कार्यकाल; भंग होने पर 6 माह में चुनाव; राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है; राज्य वित्त आयोग (अनु. 243-I)।
• आरक्षण: SC/ST जनसंख्यानुपात; महिलाओं हेतु न्यूनतम 1/3 (उत्तराखंड सहित कई राज्यों में 50%)।

74वाँ संशोधन

• 1992 — नगरीय स्थानीय निकाय; भाग IXA; बारहवीं अनुसूची (18 विषय); नगर पंचायत/नगरपालिका/नगर निगम।

उत्तराखंड कोण

• राज्य में त्रि-स्तरीय पंचायती राज; महिला आरक्षण 50%; ग्राम प्रधान की सशक्त परंपरा — चंद-काल के मुखिया से जुड़ी।

परीक्षा-सूत्र

• 73वाँ 1992/भाग IX/11वीं अनु. (29); 74वाँ/IXA/12वीं (18); मेहता समितियाँ; SEC; महिला 1/3-50%।

विगत वर्ष प्रश्न

पंचायती राज को किस संशोधन से दर्जा मिला? (प्रीलिम्स 2015)

अभ्यास प्रश्न

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