उत्तराखंड के ऊर्जा संसाधन व नीतियाँ

कोयला व पेट्रोलियम की कमी के बावजूद जल-संसाधनों के कारण राज्य में जल-विद्युत की अपार संभावना है — अनुमानतः लगभग 40,000 मेगावाट। राज्य को अन्य एजेंसियों की परियोजनाओं से 12% निःशुल्क बिजली रॉयल्टी के रूप में मिलती है।

स्थापित क्षमता

• केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की मार्च 2025 रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2025 तक कुल स्थापित क्षमता 4,517.76 मेगावाट — जल-विद्युत 2,155.89, तापीय 1,361.50, नवीकरणीय 969.13 तथा नाभिकीय 31.24 मेगावाट।
• क्षेत्रवार — निजी क्षेत्र 1,892.96 मेगावाट (41.90%), राज्य सरकार 1,459.52 (32.08%), केंद्र सरकार 1,165.28 (25.79%)। 2023-24 में राज्य की अनुमानित पीक माँग 2,635 मेगावाट रही; खपत उत्पादन से अधिक होने के कारण बाहर से बिजली खरीदनी पड़ती है।
• अनुमानित 40,000 मेगावाट संभावना में से लगभग 25,000 मेगावाट की परियोजनाएँ चिह्नित; 12,716 मेगावाट क्षमता की 59 परियोजनाओं पर निर्माण आरंभ हुआ, यद्यपि पर्यावरणीय चिंताओं से कुछ रुकी हुई हैं।

प्रमुख नीतियाँ

• नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2008: 29 जनवरी 2008 को घोषित; 25 मेगावाट तक की परियोजनाएँ स्थानीय लोगों को आवंटित; 5 मेगावाट तक की परियोजनाओं पर 15 वर्ष तक कोई रॉयल्टी नहीं, उसके बाद 18%। प्रीमियम ₹5 लाख प्रति मेगावाट से घटाकर ₹5,000 प्रति आवेदन किया गया।
• पिरूल नीति 2018: 3 अगस्त 2018 से लागू; चीड़ वन राज्य के वन क्षेत्र का 16.36% (लगभग 4 लाख हेक्टेयर) घेरते हैं और वार्षिक लगभग 23 लाख मीट्रिक टन पिरूल देते हैं। लक्ष्य — 2030 तक पिरूल से 100 मेगावाट; अब तक 6 संयंत्र स्थापित। वनाग्नि रोकने हेतु 'पिरूल लाओ-पैसे पाओ' अभियान मई 2024 में रुद्रप्रयाग से आरंभ।
• सौर ऊर्जा नीति 2023: मार्च 2023 में स्वीकृत; जनवरी 2025 तक उपलब्धि 593.07 मेगावाट, 2027 तक लक्ष्य 2,500 मेगावाट। सरकारी या पट्टे की भूमि पर लगी परियोजनाओं में स्थानीय युवाओं को 70% रोज़गार; UREDA को भूमि बैंक के रूप में अधिसूचित किया गया।
• राज्य ऊर्जा नीति में 25 मेगावाट तक की परियोजनाएँ 'लघु' तथा उससे अधिक 'वृहद' मानी जाती हैं; रुड़की, किच्छा व पिथौरागढ़ में तीन नए सब-स्टेशन प्रस्तावित किए गए।

प्रमुख जल-विद्युत परियोजनाएँ

• टिहरी बाँध — भागीरथी व भिलंगना के संगम पर, ऊँचाई लगभग 260.5 मीटर, भारत का सर्वोच्च तथा विश्व के सर्वोच्च बाँधों में से एक; टिहरी जलविद्युत परिसर की कुल क्षमता 2,400 मेगावाट प्रस्तावित है, जिसमें पंप-भंडारण संयंत्र भी सम्मिलित है।
• अन्य प्रमुख — धौलीगंगा (पिथौरागढ़, 280 मेगावाट), टनकपुर व धौलीगंगा NHPC के अधीन, मनेरी-भाली (भागीरथी, उत्तरकाशी), कोटेश्वर (टिहरी के नीचे), विष्णुप्रयाग (अलकनंदा), श्रीनगर जलविद्युत परियोजना (अलकनंदा)।
• राज्य की प्रथम जल-विद्युत परियोजना ग्लोगी (मसूरी के निकट) थी, जो 1907 में आरंभ हुई — यह एशिया की आरंभिक परियोजनाओं में गिनी जाती है।

संस्थागत ढाँचा

• 2001 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के विभाजन से तीन निगम बने — UPCL (वितरण), UJVNL (उत्पादन) तथा PTCUL (पारेषण)। नियामक कार्य उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) करता है, जिसका गठन 2002 में हुआ।
• अक्षय ऊर्जा का कार्य उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UREDA) देखता है। सौर, लघु जल-विद्युत, पिरूल तथा बायोमास इसके प्रमुख कार्यक्षेत्र हैं।

विगत वर्ष प्रश्न

पिरूल आधारित ऊर्जा नीति कब लागू हुई? (प्रीलिम्स शैली)

अभ्यास प्रश्न

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