संघीय कार्यपालिका — राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद

अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है (ब्रिटेन की भाँति), जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति विधायिका का अंग नहीं होता — यह तुलना बार-बार पूछी जाती है।

राष्ट्रपति — निर्वाचन व पद

• अनुच्छेद 52 — भारत का एक राष्ट्रपति होगा। निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से, गुप्त मतदान द्वारा; निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों व दिल्ली-पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं — मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते।
• अर्हता — भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु पूर्ण, लोकसभा सदस्यता की योग्यता, तथा लाभ के पद पर न हो। कार्यकाल 5 वर्ष; पुनर्निर्वाचन की कोई सीमा नहीं। पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग है, जो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकती है।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ

• विधायी — दोनों सदनों को आमंत्रित व सत्रावसान करना, लोकसभा का विघटन, दोनों सदनों को संबोधित करना, अध्यादेश जारी करना (अनुच्छेद 123)। लोकसभा का विघटन 5 वर्ष पूरे होने से पहले केवल प्रधानमंत्री की सिफ़ारिश पर, और इस विघटन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
• राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है किंतु किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। भारत में कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं — अमेरिका में यह पृथक्करण है।
• 44वें संविधान संशोधन (1978) के बाद राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु एक बार लौटा सकता है, किंतु पुनः भेजी गई सलाह मानने को बाध्य है।

उपराष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद

• उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, किंतु निर्वाचक मंडल में केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य (मनोनीत सहित) होते हैं — राज्य विधानसभाएँ नहीं। न्यूनतम आयु 35 वर्ष तथा राज्यसभा सदस्यता की योग्यता आवश्यक।
• अनुच्छेद 74 — प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देगी; अनुच्छेद 75 — मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। 91वें संशोधन (2003) के बाद मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता।

निर्वाचन आयोग व नियुक्ति-प्रक्रिया

• अनुच्छेद 324 — निर्वाचन आयोग; 1950 में एकसदस्यीय, 1989 से बहुसदस्यीय, 1993 से स्थायी रूप से तीन सदस्यीय। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति ही हटाया जा सकता है, जबकि अन्य आयुक्तों को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफ़ारिश पर हटाते हैं।
• राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रमुख पद — राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश, CAG, महान्यायवादी, UPSC अध्यक्ष व सदस्य, निर्वाचन आयुक्त, वित्त आयोग अध्यक्ष। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति नहीं — यह भेद जाल का काम करता है।

वित्त आयोग व अंतर्राज्यीय परिषद

• अनुच्छेद 280 — वित्त आयोग, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष में गठित; कार्य केंद्र व राज्यों के बीच करों के बँटवारे तथा सहायता अनुदान के सिद्धांत सुझाना। यह संवैधानिक निकाय है, जबकि नीति आयोग नहीं।
• अनुच्छेद 263 — अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रपति द्वारा गठित, अध्यक्ष प्रधानमंत्री। GST परिषद (अनुच्छेद 279A) के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं — दोनों की अध्यक्षता अलग है, और यही पूछा जाता है।

विगत वर्ष प्रश्न

राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित नहीं होता? (प्रीलिम्स शैली)

अभ्यास प्रश्न

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