न्यायपालिका — उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय

भारत में एकीकृत न्यायपालिका है — एक ही न्यायालय-पदानुक्रम केंद्रीय व राज्य दोनों विधियों को लागू करता है। उच्चतम न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 124 से 147 तथा उच्च न्यायालयों का 214 से 231 तक है।

उच्चतम न्यायालय

• अनुच्छेद 124 — उच्चतम न्यायालय की स्थापना; वर्तमान स्वीकृत संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा; सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष।
• क्षेत्राधिकार — मूल (अनुच्छेद 131, केंद्र-राज्य विवाद), अपीलीय, परामर्शी (अनुच्छेद 143), तथा रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 32)। अनुच्छेद 32 को डॉ. आंबेडकर ने 'संविधान की आत्मा' कहा।
• पाँच रिट — बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार-पृच्छा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों हेतु, जबकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों तथा 'अन्य किसी प्रयोजन' दोनों हेतु रिट जारी कर सकता है — यही अंतर पूछा जाता है।

उच्च न्यायालय व उत्तराखंड

• उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 को नैनीताल में हुई; यह राज्य का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है।
• उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद; स्थानांतरण भी राष्ट्रपति द्वारा।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

• अनुच्छेद 148 — CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा; कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो। हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है।
• डॉ. आंबेडकर ने CAG को संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी बताया। संघ के लेखे संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को तथा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं, जो उन्हें संबंधित विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं।

आधारभूत ढाँचा — निर्णयों की शृंखला

• शंकरी प्रसाद (1951) व सज्जन सिंह (1965) में संसद को मौलिक अधिकार संशोधित करने की शक्ति मानी गई; गोलकनाथ (1967) में यह शक्ति नकारी गई; केशवानंद भारती (1973) ने बीच का मार्ग निकाला — संसद संशोधन कर सकती है किंतु आधारभूत ढाँचा नहीं बदल सकती।
• मिनर्वा मिल्स (1980) ने 42वें संशोधन के उन प्रावधानों को रद्द किया जो न्यायिक समीक्षा सीमित करते थे; एस.आर. बोम्मई (1994) ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया तथा धर्मनिरपेक्षता को आधारभूत ढाँचे का अंग माना।

अधीनस्थ न्यायालय व विधिक सहायता

• अनुच्छेद 233-237 — अधीनस्थ न्यायालय; जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद करता है। जिला न्यायालय के नीचे दीवानी पक्ष में सिविल जज तथा फ़ौजदारी पक्ष में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आते हैं।
• अनुच्छेद 39A समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता का निदेश देता है, जिसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 ने मूर्त रूप दिया — इसी से लोक अदालत को वैधानिक दर्जा मिला। लोक अदालत का निर्णय दीवानी डिक्री के समान होता है और उसके विरुद्ध अपील नहीं होती।

विगत वर्ष प्रश्न

अनुच्छेद 32 को 'संविधान की आत्मा' किसने कहा था? (प्रीलिम्स शैली)

अभ्यास प्रश्न

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