नियोजन, गरीबी व बेरोज़गारी

भारत में नियोजित विकास 1951 से आरंभ हुआ; 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग गठित हुआ। गरीबी व बेरोज़गारी के मापन-तंत्र व समितियाँ परीक्षा का स्थायी भाग हैं।

नियोजन का ढाँचा

• योजना आयोग की स्थापना 1950 में एक कार्यपालिका संकल्प द्वारा — यह न संवैधानिक निकाय था न वैधानिक। 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग (National Institution for Transforming India) गठित हुआ; अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
• राष्ट्रीय विकास परिषद (1952) योजनाओं के अनुमोदन हेतु; प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) हैरॉड-डोमर मॉडल पर कृषि-केंद्रित; द्वितीय (1956-61) महालनोबिस मॉडल पर उद्योग-केंद्रित। बारहवीं योजना (2012-17) अंतिम पंचवर्षीय योजना थी।

गरीबी — मापन व समितियाँ

• गरीबी रेखा का आकलन उपभोग-व्यय के आधार पर होता है। प्रमुख समितियाँ — दांडेकर व रथ (1971), वाई.के. अलघ (1979), लकड़वाला (1993), सुरेश तेंदुलकर (2009) तथा सी. रंगराजन (2014)।
• तेंदुलकर समिति ने कैलोरी-आधारित के स्थान पर व्यय-आधारित मानक अपनाया तथा शिक्षा व स्वास्थ्य व्यय को भी सम्मिलित किया; रंगराजन समिति ने गरीबी रेखा को ऊपर उठाया जिससे गरीबों का अनुपात बढ़ा।
• नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) तीन आयामों — स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन-स्तर — तथा 12 संकेतकों पर आधारित है, अर्थात् यह केवल आय पर नहीं टिकता।

बेरोज़गारी के प्रकार

• प्रच्छन्न (छिपी) बेरोज़गारी — कृषि में अधिक लोग लगे होने से सीमांत उत्पादकता शून्य; मौसमी — वर्ष के कुछ महीनों में काम न मिलना; संरचनात्मक — अर्थव्यवस्था की संरचना व कौशल में असंगति; चक्रीय — मंदी के दौर में; घर्षणात्मक — नौकरी बदलने के बीच की अवधि।
• आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2017-18 से राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा; इसमें सामान्य स्थिति (US) तथा वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) दोनों मापक प्रयुक्त होते हैं।
• उत्तराखंड के संदर्भ में पर्वतीय जनपदों से मैदानों की ओर पलायन तथा 'मनीऑर्डर अर्थव्यवस्था' की प्रकृति बेरोज़गारी-प्रश्नों का राज्य-विशिष्ट कोण है।

पंचवर्षीय योजनाएँ — लक्ष्य व परिणाम

• प्रथम (1951-56) कृषि व सिंचाई पर केंद्रित, लक्ष्य से अधिक सफल; द्वितीय (1956-61) महालनोबिस मॉडल पर भारी उद्योग; तृतीय (1961-66) 'आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था' का लक्ष्य, किंतु युद्धों व सूखे से विफल — इसके बाद 1966-69 तीन वार्षिक योजनाएँ ('योजना अवकाश')।
• चौथी (1969-74) 'स्थिरता सहित विकास'; पाँचवीं (1974-79) 'गरीबी हटाओ' तथा आत्मनिर्भरता, एक वर्ष पूर्व समाप्त; छठी (1980-85) ने नेहरूवादी मॉडल से हटकर रोज़गार व गरीबी उन्मूलन पर बल दिया; आठवीं (1992-97) उदारीकरण के बाद की प्रथम योजना।
• ग्यारहवीं (2007-12) का नारा 'तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास'; बारहवीं (2012-17) अंतिम योजना, नारा 'तीव्र, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास'। 2017 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं का स्थान नीति आयोग के त्रिवर्षीय व दीर्घकालिक दस्तावेज़ों ने लिया।

विगत वर्ष प्रश्न

गरीबी रेखा के आकलन हेतु व्यय-आधारित मानक किस समिति ने अपनाया? (प्रीलिम्स शैली)

अभ्यास प्रश्न

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